भोपाल गैस कांड में फंसी यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन (यूसीसी) का अधिग्रहण करने वाली अमेरिकी रसायन कंपनी डाउ केमिकल ने दावा किया है कि भारत सरकार ने 1984 की त्रसद औद्योगिक दुर्घटना के मामले में यूसीसी और उसकी सहायक भारतीय कंपनी को एक समझौते के तहत मुआवजे के दायित्व से पूरी तरह मुक्त कर दिया था।
डाउ केमिकल कंपनी के प्रवक्ता स्काट व्हीलर ने कहा कि 1989 में भारत सरकार ने पीड़ित लोगों की ओर से कार्रवाई करते हुए संसद के कानून के तहत 47 करोड़ डालर में मामले का निपटान समझौता किया था और यूसीसी तथा यूनियन कार्बाइड इंडिया लि को गैस हादसे के लिए मुआवजे के दायित्व से मुक्त कर दिया था।
एक सवाल के जवाब में डाउ केमिकल ने कहा है कि युनियन कार्बाइड के भोपाल संयंत्र का स्वामित्व उसके (डाउ के) हाथ में नहीं था और न ही कभी उसे यह इकाई विरासत में मिली थी। व्हीलर ने कहा कि जब डाउ ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन का अधिग्रहण किया था, उससे बहुत पहले यूसीसी ने भारत में कारोबार बंद कर दिया था और अपनी हिस्सेदारी यूनियन कार्बाइड इंडिया लि को बेच चुकी थी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूसीसी एक अलग कंपनी है, जिसका अलग निदेशक मंडल और अलग खाते तथा अपने कर्मचारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल कारखाने का परिचालन करने वाली यूनियन कार्बाइड इंडिया लि आज भी चलती हुई कंपनी है और इसका नाम इसका नाम बदल कर एवर रेडी डंडस्ट्रीज इंडिया लि कर दिया गया है। डाउ का उससे कभी कोई सम्पर्क नहीं रहा है।
लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम से साभार
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